Budget 2025: अगले महीने की पहली तारीख को पेश होने वाले बजट से ऑटोमोबाइल सेक्टर को कई बड़ी उम्मीदें है, जिनमें जीएसटी दर में कमी से लेकर वाहन स्क्रैपिंग को प्रोत्साहन देने तक कई चीजें शामिल हैं.
Union Budget 2025 Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं. ऐसे में इस बजट से ऑटोमोबाइल सेक्टर को कई बड़े सुधारों की उम्मीदें हैं. इनमें हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर में कमी से लेकर वाहन स्क्रैपिंग को प्रोत्साहन तक कई चीजें शामिल हैं. आइए जानते हैं कि सरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी किन योजनाओं को बजट 2025 में घोषणाएं कर सकती है.
PLI स्कीम का विस्तार
अगले महीने की पहली तारीख को पेश होने वाले बजट में प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम का विस्तार किए जाने की संभावना है. इसमें खासतौर पर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) कंपोनेंट्स और बैटरी निर्माण के लिए इस स्कीम का विस्तार शामिल है. ऐसे में भारत को वैश्विक ईवी उत्पादन केंद्र बनाने और ग्रीन मोबिलिटी समाधानों को गति देने में मदद मिलेगी.
इन वाहनों पर जीएसटी दर में कमी
ऑटोमोबाइल इंड्रस्टी की मांग है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी जाए. यह कदम पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगा और सरकार की हरित एवं सतत भविष्य के नजरिए के अनुरूप होगा.
वाहन स्क्रैपिंग को प्रोत्साहन
पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में नई योजनाओं और स्पष्ट नीतियों की घोषणा की जा सकती है. इससे न केवल नए वाहनों की मांग बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी.
हाइड्रोजन ईंधन पर रिसर्च के लिए प्रोत्साहन
हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत गतिशीलता के अनुसंधान के लिए विशेष प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही देशभर में मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए नीतियां लाई जा सकती हैं, जिससे ईवी अपनाने की प्रक्रिया को और तेज किया जा सके.
