8th Pay Commission: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की समिति के गठन के लिए प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, आप भी जानें डिटेल्स..
8th Pay Commission: देश के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी के तौर पर केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दे दी है. 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है. 7वें वेतन आयोग का समय दिसंबर 2026 तक का है क्योंकि इसकी सिफारिशें साल 2016 से लागू हुई थीं और हर एक वेतन आयोग का समय 10 साल का होता है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी बड़ी जानकारी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की समिति के गठन के लिए प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. अब नए वेतन आयोग के ऐलाव के बाद जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग के गठन का प्रोसेस शुरू किया जाएगा ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बेसिक पे, अलाउंसेज, पेंशन व अन्य फायदों को संशोधित किया जा सके.
कौन-कौन होगा 8वें वेतन आयोग में शामिल
केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के पैनल के चेयरमैन और 2 सदस्यों को नियुक्त करने जा रही है और इससे बनी समिति केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में होने वाले बदलावों को लेकर अपने सुझाव देगी जिसके बाद पे मैट्रिक्स पर फैसला लिया जाएगा.
कब तक मिलेंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें
8वें वेतन आयोग की समिति के गठित होते ही ये पैनल अपना कार्य शुरू कर देगा और इनके पास सरकार को सिफारिशों को सौंपने के लिए करीबन 11 महीने का वक्त होगा.
क्या होता है वेतन आयोग का काम?
वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पूर्व कर्मचारियों की पेंशन का निर्धारण करने के लिए किया जाता है. वेतन आयोग के द्वारा महंगाई, कमाई समेत कई अन्य फैक्टर पर गौर करने के बाद सिफारिशें तैयार की जाती हैं. वेतन आयोग ही कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) व पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) समेत अन्य भत्तों के निर्धारण का भी फॉर्मूला तैयार करता है.
