Karnataka Government Decision: कर्नाटक सरकार ने हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रोड टैक्स कम करने की योजना बनाई है. यह कदम पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.
Proposal to Cut Road Tax on Hybrid and Electric Vehicles : कर्नाटक सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है. सरकार ने हाईब्रिड कारों पर लगने वाले रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की बिक्री में तेजी आ सके. इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है, ताकि क्लीन मोबिलिटी के क्षेत्र में राज्य को और आगे ले जाया जा सके.
हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर कटौती का प्रस्ताव
कर्नाटक सरकार की इस नई नीति के तहत 25 लाख रुपये से कम कीमत वाली मजबूत हाईब्रिड कारों पर रोड टैक्स को मौजूदा 18 फीसदी से घटाकर 13 फीसदी करने का प्रस्ताव है. हालांकि, यह छूट केवल मजबूत हाईब्रिड कारों पर लागू होगी, हल्के हाईब्रिड मॉडलों पर नहीं. यह नीति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में घोषित की गई नीति के समान है, जहां हाईब्रिड कारों पर टैक्स में छूट दी गई थी ताकि लोग पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें.
इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन
सरकार ने केवल हाईब्रिड कारों पर ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं के लिए भी कई लाभ देने की योजना बनाई है. प्रस्ताव के अनुसार, जो कंपनियां राज्य में नए कारखाने स्थापित करेंगी या मौजूदा कारखानो को बढ़ाएंगी, उन्हें उनके जमीन याम शीनरी का 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ावा दिया जाएगा.
यह बढ़ावा बैटरी कंपोनेंट्स और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनियों पर भी लागू होगा. साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को भी उनके निवेश के आधार पर 25 प्रतिशत तक का लाभ दिया जाएगा. यह लाभ निवेश और कंपनी को दिए जाने वाले रोजगार के अवसरों के अनुसार तय किया जाएगा.
साफ और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना
कर्नाटक सरकार का यह कदम स्वच्छ और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाएं, जिससे प्रदूषण कम हो. सरकार का यह प्रस्ताव केवल इलेक्ट्रिक वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें हाईब्रिड और हाइड्रोजन जैसे अन्य साफ फ्यूल से चलने वाले वाहन भी शामिल होंगे.
हालांकि, अभी इस नीति को अंतिम रूप देने के लिए कोई निश्चित समय अवधि तय नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसे लागू करने की योजना पर विचार हो रहा है.
